2 अप्रैल 2018 को एससी/एसटी के वियद्ध
दर्ज मुकदमों को सरकार ने लिया वापिस
सीताराम गर्ग
गंगापुर सिटी । 2 अप्रैल 2018 को भारत बन्द के दौरान एससी/एसटी वर्ग के लोगों के विरूद्ध दर्ज हुए झूठे आपराधिक प्रकरणों को राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर वापिस ले लिया है। विधायक रामकेष मीना ने इस सम्बन्ध में विधानसभा में प्रष्न उठाया और बार-बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध मंे मांग की गई थी। समस्त एससी/एसटी के विधायकों द्वारा भी इस सम्बन्ध में पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राथमिकता तय करते हुए एससी/एसटी वर्ग के लोगों के विरूद्ध दर्ज झूठे मुकदमों व केसों को वापिस ले लिया गया है।
जिसमें से गंगापुर सिटी में दर्ज हुए मुकदमा नं. 234/2018 राज्य सरकार ने गुणावगुण के आधार पर वापिस ले लिया है। मुकदमा नं. 236/2018 जो कि रेल्वे द्वारा दर्ज करवाया गया था, मे अदम पता के आधार पर एफआर दे दी है। मुकदमा नं. 239/2018 जो कि व्यापारियों द्वारा आगजनी एवं इलेक्ट्रोनिक्स के शोरूम में आगजनी का दर्ज था एवं एवं मुकदमा नं. 240/2018 जो कि दुकानों में तोड़फोड़ से सम्बन्धित था, में भी एफआर लग चुकी है। अब कोई मामला 2 अप्रैल 2018 की घटना का शेष नही है। विधायक ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समस्त एस.एसी/एस.टी वर्गों की ओर से आभार प्रकट किया है।
